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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 | Paper - 2 | MCQs
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सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
THE RIGHT TO INFORMATION ACT, 2005
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1. धारा 12(3) के अंतर्गत नियुक्ति हेतु गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
a. राष्ट्रपति
b. प्रधानमंत्री
c. लोकसभा अध्यक्ष
d. गृह मंत्री
2. यदि लोकसभा में विपक्ष के नेता को मान्यता न दी गई हो, तो धारा 12 के स्पष्टीकरण के अनुसार विपक्ष का नेता किसे माना जाएगा?
a. राज्यसभा में विपक्ष का नेता
b. सबसे वरिष्ठ सांसद
c. लोकसभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह का नेता
d. उप-लोकसभा अध्यक्ष
3. धारा 12(4) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन किसमें निहित होता है?
a. केन्द्रीय सरकार में
b. राष्ट्रपति में
c. मुख्य सूचना आयुक्त में
d. सूचना आयुक्तों में सामूहिक रूप से
4. धारा 12(5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त किस प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए?
a. केवल सेवानिवृत्त न्यायाधीश
b. केवल प्रशासनिक अधिकारी
c. जनजीवन में प्रख्यात और विविध क्षेत्रों का ज्ञान व अनुभव रखने वाले व्यक्ति
d. केवल विधि विशेषज्ञ
5. धारा 12(7) के अनुसार केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा?
a. मुंबई
b. कोलकाता
c. नई दिल्ली
d. किसी भी राज्य की राजधानी
6. पदावधि और सेवा शर्तें, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 14
b. धारा 13
c. धारा 12
d. धारा 11
7. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 13 किस विषय से संबंधित है?
a. नियुक्ति की प्रक्रिया
b. पदावधि और सेवा शर्तें
c. अपील की प्रक्रिया
d. शक्तियों के प्रयोग से
8. धारा 13(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त कितनी आयु तक पद धारण कर सकता है?
a. साठ वर्ष
b. बासठ वर्ष
c. पैंसठ वर्ष
d. सत्तर वर्ष
9. धारा 13(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए—
a. पात्र होता है
b. पात्र नहीं होता है
c. राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है
d. संसद् की अनुमति से होता है
10. धारा 13(2) के अनुसार सूचना आयुक्त कितनी अवधि तक पद धारण करता है?
a. पाँच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पश्चात्तर हो
b. पाँच वर्ष या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो
c. सात वर्ष तक
d. आजीवन
11. धारा 13(2) के अनुसार क्या कोई सूचना आयुक्त पुनः सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त हो सकता है?
a. हाँ, बिना शर्त
b. हाँ, राष्ट्रपति की अनुमति से
c. नहीं
d. केवल एक बार
12. धारा 13(2) के परंतुक के अनुसार, सूचना आयुक्त किस पद के लिए पात्र हो सकता है?
a. राज्य सूचना आयुक्त
b. मुख्य सूचना आयुक्त
c. केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी
d. अपील प्राधिकारी
13. यदि किसी सूचना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाता है, तो दोनों पदों की कुल पदावधि कितनी हो सकती है?
a. तीन वर्ष
b. चार वर्ष
c. पाँच वर्ष
d. सात वर्ष
14. धारा 13(3) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष शपथ लेता है?
a. मुख्य न्यायाधीश
b. प्रधानमंत्री
c. राष्ट्रपति या उसके द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति
d. सूचना आयोग
15. धारा 13(4) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त किसे संबोधित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकता है?
a. प्रधानमंत्री को
b. संसद् को
c. राष्ट्रपति को
d. केन्द्रीय सरकार को
16. धारा 13(5) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन और सेवा शर्तों में नियुक्ति के बाद—
a. किसी भी समय परिवर्तन किया जा सकता है
b. उनके लिए अलाभकर परिवर्तन नहीं किया जा सकता
c. केवल संसद् परिवर्तन कर सकती है
d. राष्ट्रपति के विवेक पर परिवर्तन होता है
17. सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 14
b. धारा 13
c. धारा 12
d. धारा 11
18. सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 14 किस विषय से संबंधित है?
a. नियुक्ति की प्रक्रिया
b. पदावधि
c. हटाए जाने की प्रक्रिया
d. शक्तियों का प्रयोग
19. धारा 14(1) के अनुसार मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को किस आधार पर हटाया जा सकता है?
a. केवल राष्ट्रपति की इच्छा से
b. सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर
c. संसद् के प्रस्ताव से
d. केन्द्रीय सरकार की अनुशंसा से
20. धारा 14(1) के अनुसार हटाने से पूर्व जांच कौन करता है?
a. उच्च न्यायालय
b. केन्द्रीय सरकार
c. उच्चतम न्यायालय
d. संसद्
21. धारा 14(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय को जांच के लिए निर्देश कौन देता है?
a. प्रधानमंत्री
b. संसद्
c. राष्ट्रपति
d. केन्द्रीय सूचना आयोग
22. धारा 14(2) के अनुसार राष्ट्रपति किस स्थिति में सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त को निलंबित कर सकता है?
a. नियुक्ति के समय
b. जब उच्चतम न्यायालय को जांच का निर्देश दिया गया हो
c. सेवा अवधि पूर्ण होने पर
d. अपील लंबित होने पर
23. धारा 14(3) के अनुसार निम्न में से कौन-सा हटाए जाने का आधार है?
a. अवकाश पर जाना
b. दिवालिया न्यायनिर्णीत होना
c. स्थानांतरण
d. पदावधि पूर्ण होना
24. धारा 14(3)(ख) के अनुसार किस प्रकार के अपराध में दोषसिद्ध होने पर हटाया जा सकता है?
a. किसी भी अपराध में
b. केवल आर्थिक अपराध में
c. ऐसा अपराध जिसमें नैतिक अधमता अन्तर्वलित हो
d. केवल संज्ञेय अपराध में
25. धारा 14(3)(ग) के अनुसार सूचना आयुक्त को हटाया जा सकता है यदि वह—
a. अवैतनिक कार्य करता है
b. पदावधि के दौरान वैतनिक नियोजन में लगा है
c. शिक्षण कार्य करता है
d. परामर्श देता है
26. धारा 14(3)(ङ) के अनुसार किस स्थिति में हटाया जा सकता है?
a. पदोन्नति प्राप्त करने पर
b. वित्तीय या अन्य हित अर्जित करने पर, जिनसे कर्तव्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े
c. अवकाश लेने पर
d. कार्यभार अधिक होने पर
27. धारा 14(4) के अनुसार किसे कदाचार माना जाएगा?
a. सरकारी बैठक में अनुपस्थित रहना
b. सरकार द्वारा की गई किसी संविदा या करार में हितबद्ध होना
c. निर्णय में देरी करना
d. अवकाश लेना
28. राज्य सूचना आयोग का गठन, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 15
b. धारा 16
c. धारा 17
d. धारा 18
29. धारा 15(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन कौन करता है?
a. केन्द्रीय सरकार
b. राज्यपाल
c. राज्य सरकार
d. उच्च न्यायालय
30. धारा 15(1) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का गठन किस माध्यम से किया जाता है?
a. अध्यादेश द्वारा
b. अधिनियम द्वारा
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. कार्यपालिका आदेश द्वारा
31. धारा 15(2) के अनुसार राज्य सूचना आयोग में कौन-कौन शामिल होते हैं?
a. केवल राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
b. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त
c. केवल राज्य सूचना आयुक्त
d. राज्यपाल और मुख्यमंत्री
32. धारा 15(2)(ख) के अनुसार राज्य सूचना आयुक्तों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है?
a. पाँच
b. सात
c. दस
d. पंद्रह
33. धारा 15(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति कौन करता है?
a. मुख्यमंत्री
b. राज्य सरकार
c. राज्यपाल
d. विधान सभा
34. धारा 15(3) के अंतर्गत गठित समिति का अध्यक्ष कौन होता है?
a. राज्यपाल
b. मुख्यमंत्री
c. विधानसभा अध्यक्ष
d. विपक्ष का नेता
35. धारा 15(3) के अनुसार नियुक्ति समिति का सदस्य कौन होता है?
a. मुख्य सचिव
b. विधानसभा अध्यक्ष
c. मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित मंत्रिमंडल का सदस्य
d. उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश
36. धारा 15(4) के अनुसार राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध किसमें निहित होता है?
a. राज्य सरकार में
b. राज्यपाल में
c. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में
d. राज्य सूचना आयुक्तों में
37. धारा 15(6) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त—
a. संसद् का सदस्य हो सकता है
b. किसी राजनीतिक दल से संबद्ध हो सकता है
c. कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा
d. निजी व्यवसाय कर सकता है
38. धारा 15(7) के अनुसार राज्य सूचना आयोग का मुख्यालय कहाँ होगा?
a. राजधानी में अनिवार्य रूप से
b. उच्च न्यायालय परिसर में
c. राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित स्थान पर
d. राज्यपाल के निवास स्थान पर
39. पदावधि और सेवा की शर्तें, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 15
b. धारा 16
c. धारा 17
d. धारा 18
40. धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की पदावधि किसके द्वारा विहित की जाती है?
a. राज्य सरकार
b. राज्यपाल
c. केन्द्रीय सरकार
d. उच्च न्यायालय
41. धारा 16(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए—
a. पात्र होगा
b. पात्र नहीं होगा
c. राज्य सरकार की अनुमति से पात्र होगा
d. राज्यपाल की अनुमति से पात्र होगा
42. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त अधिकतम किस आयु तक पद धारण कर सकता है?
a. साठ वर्ष
b. बासठ वर्ष
c. पैंसठ वर्ष
d. सत्तर वर्ष
43. धारा 16(2) के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त कितने समय तक पद धारण करेगा?
a. केवल पाँच वर्ष
b. केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित अवधि या पैंसठ वर्ष की आयु तक, जो भी पूर्वतर हो
c. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अवधि
d. आजीवन
44. धारा 16(2) के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त पुनर्नियुक्ति के लिए—
a. पात्र होगा
b. पात्र नहीं होगा
c. केवल एक बार पात्र होगा
d. राज्य सरकार की अनुमति से पात्र होगा
45. धारा 16(2) के अनुसार राज्य सूचना आयुक्त किस पद के लिए नियुक्ति का पात्र हो सकता है?
a. राज्यपाल
b. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त
c. केन्द्रीय सूचना आयुक्त
d. उच्च न्यायालय का न्यायाधीश
46. यदि किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्य मुख्य सूचना आयुक्त नियुक्त किया जाता है, तो दोनों पदों की कुल पदावधि अधिकतम कितनी होगी?
a. तीन वर्ष
b. चार वर्ष
c. पाँच वर्ष
d. सात वर्ष
47. धारा 16(3) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त शपथ या प्रतिज्ञान किसके समक्ष लेता है?
a. मुख्यमंत्री
b. राज्यपाल या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति
c. मुख्य न्यायाधीश
d. राज्य सरकार के सचिव
48. धारा 16(4) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त किसे संबोधित लेख द्वारा त्यागपत्र दे सकता है?
a. मुख्यमंत्री
b. राज्य सरकार
c. राज्यपाल
d. विधानसभा अध्यक्ष
49. धारा 16(5) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन व सेवा शर्तें किसके द्वारा विहित की जाती हैं?
a. राज्य सरकार
b. राज्यपाल
c. केन्द्रीय सरकार
d. राज्य विधानमंडल
50. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 17
b. धारा 16
c. धारा 15
d. धारा 18
51. धारा 17(1) के अनुसार राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को पद से हटाने का आदेश कौन देता है?
a. मुख्यमंत्री
b. राज्य सरकार
c. राज्यपाल
d. उच्चतम न्यायालय
52. धारा 17(1) के अनुसार पद से हटाए जाने का आधार क्या है?
a. केवल प्रशासनिक कारण
b. साबित कदाचार या असमर्थता
c. राज्य सरकार की असंतुष्टि
d. मंत्रिमंडल का निर्णय
53. राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को हटाने से पूर्व जांच किसके द्वारा की जाती है?
a. उच्च न्यायालय
b. केन्द्रीय सूचना आयोग
c. राज्य सूचना आयोग
d. उच्चतम न्यायालय
54. धारा 17(1) के अनुसार उच्चतम न्यायालय किसके निर्देश पर जांच करता है?
a. मुख्यमंत्री
b. राज्य सरकार
c. राज्यपाल
d. विधान सभा
55. धारा 17(2) के अनुसार जांच लंबित रहने के दौरान राज्यपाल क्या कर सकता है?
a. पद से तत्काल हटा सकता है
b. केवल वेतन रोक सकता है
c. पद से निलंबित कर सकता है और कार्यालय में उपस्थित होने से रोक सकता है
d. कोई कार्यवाही नहीं कर सकता
56. धारा 17(3) के अनुसार निम्न में से कौन-सा कारण सीधे आदेश द्वारा हटाने का आधार है?
a. प्रशासनिक अक्षमता
b. दिवालिया न्यायनिर्णीत होना
c. मीडिया आलोचना
d. सेवा अवधि का पूर्ण होना
57. धारा 17(3) के अनुसार किस प्रकार के अपराध में दोषसिद्ध होने पर हटाया जा सकता है?
a. किसी भी अपराध में
b. केवल आर्थिक अपराध में
c. ऐसे अपराध में जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित हो
d. केवल संज्ञेय अपराध में
58. धारा 17(3) के अनुसार पदावधि के दौरान वैतनिक नियोजन में लगे होने पर—
a. केवल चेतावनी दी जाएगी
b. वेतन काटा जाएगा
c. आदेश द्वारा पद से हटाया जा सकता है
d. कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा
59. धारा 17(4) के अनुसार राज्य सरकार की किसी संविदा या करार में हितबद्ध होने पर क्या माना जाएगा?
a. प्रशासनिक त्रुटि
b. सेवा नियमों का उल्लंघन
c. कदाचार
d. हितों का टकराव नहीं
60. धारा 17(4) के अनुसार किसी निगमित कंपनी के लाभ में सामान्यतः हिस्सा लेने पर राज्य सूचना आयुक्त को किस प्रयोजन के लिए दोषी माना जाएगा?
a. असमर्थता
b. लापरवाही
c. उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए कदाचार
d. अनुशासनहीनता
61. सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 17
b. धारा 16
c. धारा 15
d. धारा 18
62. धारा 18(1) के अनुसार शिकायत प्राप्त करने और उसकी जांच करने का कर्तव्य किसका है?
a. केवल केन्द्रीय सूचना आयोग
b. केवल राज्य सूचना आयोग
c. केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग
d. उच्च न्यायालय
63. धारा 18(1)(क) के अंतर्गत शिकायत कब की जा सकती है?
a. जब सूचना अपूर्ण हो
b. जब लोक सूचना अधिकारी नियुक्त न किया गया हो
c. जब अपील अस्वीकार हो
d. जब आयोग शुल्क कम कर दे
64. यदि केन्द्रीय/राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन या अपील स्वीकार करने से इंकार करे, तो शिकायत किस धारा के अंतर्गत की जाएगी?
a. धारा 17
b. धारा 18
c. धारा 19
d. धारा 20
65. धारा 18(1)(ग) के अनुसार शिकायत का आधार क्या हो सकता है?
a. गलत सूचना दी गई हो
b. समय-सीमा के भीतर उत्तर न दिया गया हो
c. शुल्क अधिक लिया गया हो
d. सूचना आंशिक दी गई हो
66. यदि आवेदक यह विश्वास करता है कि उसे अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिध्या सूचना दी गई है, तो वह किसके समक्ष शिकायत कर सकता है?
a. लोक सूचना अधिकारी
b. अपीलीय प्राधिकारी
c. सूचना आयोग
d. राज्य सरकार
67. धारा 18(2) के अनुसार सूचना आयोग जांच कब प्रारंभ करेगा?
a. प्रत्येक शिकायत पर स्वतः
b. केवल अपील के बाद
c. जब उसे जांच के लिए युक्तियुक्त आधार प्रतीत हों
d. केवल न्यायालय के निर्देश पर
68. धारा 18(3) के अंतर्गत सूचना आयोग को जांच के समय कौन-सी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं?
a. कार्यपालिका शक्तियाँ
b. आपराधिक न्यायालय की शक्तियाँ
c. सिविल न्यायालय की शक्तियाँ
d. विधायी शक्तियाँ
69. धारा 18(3) के अनुसार सूचना आयोग किसे समन कर सकता है?
a. केवल लोक सूचना अधिकारी को
b. केवल सरकारी कर्मचारियों को
c. किसी भी व्यक्ति को साक्ष्य देने हेतु
d. केवल शिकायतकर्ता को
70. धारा 18(4) के अनुसार सूचना आयोग किस अभिलेख की परीक्षा कर सकता है?
a. केवल सार्वजनिक अभिलेख
b. केवल गोपनीय अभिलेख
c. ऐसा कोई भी अभिलेख जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है
d. केवल न्यायालयीन अभिलेख
71. धारा 18(4) के अनुसार सूचना आयोग को अभिलेख की परीक्षा से कौन रोक नहीं सकता?
a. राज्य सरकार
b. लोक प्राधिकारी
c. अपीलीय प्राधिकारी
d. कोई भी व्यक्ति
72. अपील, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 19
b. धारा 20
c. धारा 21
d. धारा 22
73. धारा 19(1) के अनुसार प्रथम अपील कौन कर सकता है?
a. केवल लोक प्राधिकारी
b. ऐसा व्यक्ति जिसे समय-सीमा में निर्णय न मिला हो या जो पीआईओ के निर्णय से व्यथित हो
c. केवल पर व्यक्ति
d. केवल राज्य सरकार
74. प्रथम अपील किस अधिकारी के समक्ष की जाती है?
a. सूचना आयोग
b. जिला मजिस्ट्रेट
c. उस अधिकारी के समक्ष जो लोक सूचना अधिकारी से ज्येष्ठ पंक्ति का हो
d. राज्यपाल
75. धारा 19(1) के अंतर्गत प्रथम अपील कितने समय के भीतर दायर की जाती है?
a. पंद्रह दिन
b. तीस दिन
c. साठ दिन
d. नब्बे दिन
76. यदि प्रथम अपील 30 दिन के बाद दायर की जाए तो क्या किया जा सकता है?
a. अपील स्वतः खारिज हो जाएगी
b. केवल आयोग स्वीकार करेगा
c. यदि पर्याप्त कारण हो तो अपील स्वीकार की जा सकती है
d. अपील पुनः दायर करनी होगी
77. धारा 11 के अंतर्गत पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के आदेश के विरुद्ध अपील कौन करेगा?
a. सूचना मांगने वाला
b. लोक प्राधिकारी
c. संबंधित पर व्यक्ति
d. सूचना आयोग
78. धारा 19(3) के अनुसार द्वितीय अपील किसके समक्ष की जाती है?
a. उच्च न्यायालय
b. केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग
c. प्रथम अपीलीय प्राधिकारी
d. राज्य सरकार
79. द्वितीय अपील दायर करने की समय-सीमा क्या है?
a. तीस दिन
b. पैंतालीस दिन
c. साठ दिन
d. नब्बे दिन
80. अपील की कार्यवाही में यह सिद्ध करने का भार किस पर होता है कि सूचना अस्वीकार करना न्यायोचित था?
a. अपीलार्थी पर
b. पर व्यक्ति पर
c. लोक सूचना अधिकारी पर
d. सूचना आयोग पर
81. धारा 19(6) के अनुसार प्रथम या द्वितीय अपील का निपटारा अधिकतम कितने दिनों में किया जाना चाहिए?
a. तीस दिन
b. चालीस दिन
c. पैंतालीस दिन
d. साठ दिन
82. धारा 19(8) के अंतर्गत सूचना आयोग कौन-सी शक्ति नहीं रखता?
a. सूचना उपलब्ध कराने का निर्देश देना
b. लोक सूचना अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश देना
c. शिकायतकर्ता को प्रतिपूर्ति दिलाना
d. कानून में संशोधन करना
83. शास्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 19
b. धारा 20
c. धारा 21
d. धारा 22
84. धारा 20 के अनुसार सूचना के लिए आवेदन प्राप्त करने से युक्तियुक्त कारण के बिना इंकार करने पर आयोग किसे जिम्मेदार ठहराएगा?
a. शिकायतकर्ता
b. लोक सूचना अधिकारी
c. पर व्यक्ति
d. राज्य सरकार
85. सूचना न देने या असद्भावपूर्वक इंकार करने पर प्रत्येक दिन की अधिकतम शास्ति कितनी है?
a. 100 रुपये
b. 250 रुपये
c. 500 रुपये
d. 1000 रुपये
86. कुल शास्ति की अधिकतम राशि कितनी निर्धारित की गई है?
a. 10,000 रुपये
b. 25,000 रुपये
c. 50,000 रुपये
d. 1,00,000 रुपये
87. धारा 20 के अंतर्गत शास्ति लगाने से पहले किसे सुनवाई का अवसर दिया जाएगा?
a. सूचना आयोग
b. लोक सूचना अधिकारी
c. शिकायतकर्ता
d. राज्य सरकार
88. शास्ति लगाने का निर्णय किस आधार पर लिया जाएगा?
a. केवल शिकायतकर्ता की राय
b. सूचना आयोग की राय
c. राज्य सरकार की अनुमति
d. लोक सूचना अधिकारी की स्वीकृति
89. यदि लोक सूचना अधिकारी ने जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी हो, तो आयोग क्या कर सकता है?
a. केवल चेतावनी दे सकता है
b. शास्ति लगा सकता है
c. अपील रद्द कर सकता है
d. जांच स्थगित कर सकता है
90. यदि लोक सूचना अधिकारी लगातार और युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना न दें, तो आयोग किसके लिए सिफारिश करेगा?
a. कानूनी कार्रवाई
b. अनुशासनिक कार्रवाई के लिए
c. पुनः नियुक्ति के लिए
d. केवल चेतावनी देने के लिए
91. धारा 20 के अनुसार किस पर यह साबित करने का भार है कि उसने तत्परता से कार्य किया?
a. आयोग पर
b. लोक सूचना अधिकारी पर
c. राज्य सरकार पर
d. पर व्यक्ति पर
92. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 19
b. धारा 20
c. धारा 21
d. धारा 22
93. धारा 21 के अनुसार, कौन सुरक्षित रहेगा?
a. कोई भी नागरिक
b. सूचना आयोग
c. कोई व्यक्ति जिसने इस अधिनियम या उसके नियमों के अंतर्गत सद्भावपूर्वक कार्रवाई की हो
d. राज्य सरकार
94. सद्भावपूर्वक कार्रवाई करने वाले व्यक्ति के खिलाफ क्या कार्यवाही नहीं की जा सकती?
a. वाद
b. अभियोजन
c. अन्य विधिक कार्यवाही
d. उपरोक्त सभी
95. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई किस अधिनियम या नियम के अधीन होनी चाहिए?
a. भारतीय दंड संहिता
b. सूचना का अधिकार अधिनियम या उसके नियम
c. संविधान
d. नागरिक संहिता
96. धारा 21 में उल्लिखित संरक्षण किस प्रकार की कार्रवाई पर लागू होता है?
a. केवल लेखबद्ध कार्रवाई
b. सद्भावपूर्वक की गई कोई भी कार्रवाई
c. केवल आयोग द्वारा की गई कार्रवाई
d. केवल राज्य सरकार की कार्रवाई
97. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 19
b. धारा 20
c. धारा 21
d. धारा 22
98. धारा 22 के अनुसार, यह अधिनियम किस प्रकार के प्रभाव में रहेगा?
a. केवल अन्य अधिनियमों के अनुपालन के बाद
b. अन्य अधिनियमों से असंगत बात होने पर भी प्रभावी
c. केवल राज्य सरकार के क्षेत्र में
d. केवल लोक सूचना अधिकारियों पर
99. धारा 22 के अनुसार, यदि कोई अन्य विधि या लिखित आदेश इस अधिनियम के विपरीत हो, तो क्या होगा?
a. वह विधि लागू रहेगी
b. यह अधिनियम प्रभावी रहेगा
c. दोनों अधिनियमों को संशोधित करना होगा
d. न्यायालय तय करेगा
100. धारा 22 में उल्लिखित किस अधिनियम का विशेष रूप से उल्लेख है?
a. भारतीय दंड संहिता
b. शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923
c. दंड प्रक्रिया संहिता
d. आपदा प्रबंधन अधिनियम
101. इस धारा के अनुसार, अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव किस पर लागू नहीं होता?
a. अन्य विधियों पर
b. राज्य सूचना आयोग पर
c. लोक सूचना अधिकारियों पर
d. यह सभी पर लागू होता है
102. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 26
b. धारा 25
c. धारा 24
d. धारा 23
103. धारा 23 के अनुसार, कोई न्यायालय इस अधिनियम के तहत दिए गए आदेश के संबंध में क्या कर सकता है?
a. उस आदेश के विरुद्ध किसी भी प्रकार का वाद सुन सकता है
b. केवल अपील के रूप में आदेश को चुनौती दी जा सकती है
c. सीधे आदेश को रद्द कर सकता है
d. आदेश पर संशोधन कर सकता है
104. धारा 23 में न्यायालयों के संबंध में क्या स्पष्ट किया गया है?
a. न्यायालय किसी भी आदेश को स्वतंत्र रूप से बदल सकता है
b. न्यायालय आदेश पर केवल अपील सुन सकता है
c. न्यायालय आदेश को पूरी तरह से रद्द कर सकता है
d. न्यायालय आदेश की निष्पादन शक्ति बढ़ा सकता है
105. इस अधिनियम के तहत किए गए आदेश के विरुद्ध सीधे न्यायालय में कार्यवाही करना:
a. संभव है
b. वर्जित है
c. केवल राज्य सरकार की अनुमति से संभव है
d. उच्च न्यायालय की अनुमति से ही संभव है
106. धारा 23 के अनुसार, न्यायालय को कौन-सी कार्रवाई करने की अनुमति है?
a. आदेश को संशोधित करना
b. आदेश के खिलाफ अपील सुनना
c. आदेश को रद्द करना
d. आदेश का पालन रोकना
107. अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 26
b. धारा 25
c. धारा 24
d. धारा 23
108. धारा 24 के अनुसार, किन संगठनों पर यह अधिनियम लागू नहीं होगा?
a. सभी सरकारी विभाग
b. केवल राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठन
c. केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित अनुसूचना और सुरक्षा संगठन, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं
d. सभी गैर-सरकारी संगठन
109. धारा 24 के अनुसार, किसी सूचना का अपवाद कब लागू नहीं होगा?
a. जब सूचना सामान्य प्रशासन से संबंधित हो
b. भ्रष्टाचार और मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना
c. किसी वित्तीय लेन-देन से संबंधित सूचना
d. केवल सुरक्षा योजनाओं से संबंधित सूचना
110. यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित हो, तो वह सूचना कब दी जाएगी?
a. किसी भी समय
b. अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर, केवल आयोग के अनुमोदन के पश्चात
c. केवल अदालत के आदेश पर
d. तुरंत, बिना अनुमोदन के
111. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची में संशोधन कैसे किया जा सकता है?
a. उच्च न्यायालय की अनुमति से
b. केवल राज्य सरकार की सिफारिश पर
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. संसद की मंजूरी के बिना
112. राज्य सरकार द्वारा स्थापित संगठनों पर यह अधिनियम कब लागू नहीं होगा?
a. हमेशा
b. जब उन्हें राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया हो
c. कभी नहीं
d. केवल न्यायालय के आदेश पर
113. राज्य स्तर पर मानवाधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित सूचना किसके अनुमोदन के बाद दी जाएगी?
a. राज्य सूचना आयोग
b. उच्च न्यायालय
c. राज्य सरकार
d. केवल मुख्यमंत्री
114. केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुसूची में किसी संगठन को जोड़ने या हटाने के बाद उसे कहाँ रखा जाएगा?
a. केवल न्यायालय में
b. संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष
c. राज्य विधान मंडल में
d. केवल प्राधिकारी कार्यालय में
115. राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना, जो संगठनों को शामिल या हटाने संबंधी है, कहाँ रखी जाएगी?
a. राज्य सूचना आयोग में
b. राज्य विधान-मंडल के समक्ष
c. उच्च न्यायालय में
d. केवल मुख्यमंत्री कार्यालय में
116. धारा 24 के अनुसार, मानवाधिकारों के अतिक्रमण से संबंधित सूचना देने का समय सीमा क्या है?
a. 15 दिन
b. 30 दिन
c. 45 दिन
d. 60 दिन
117. मानीटर करना और रिपोर्ट करना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 26
b. धारा 25
c. धारा 24
d. धारा 23
118. धारा 25 के अनुसार, केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग हर वर्ष किस विषय पर रिपोर्ट तैयार करेगा?
a. आर्थिक बजट
b. इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में
c. केवल मानव संसाधन गतिविधियों पर
d. न्यायालयों की गतिविधियों पर
119. रिपोर्ट की एक प्रति किसे भेजी जाएगी?
a. संसद के प्रत्येक सदस्य को
b. समुचित सरकार को
c. केवल आयोग के अधिकारियों को
d. उच्च न्यायालय को
120. किस मंत्रालय या विभाग को लोक प्राधिकारियों से सूचना एकत्रित करके आयोग को उपलब्ध कराना होगा?
a. केवल वित्त मंत्रालय
b. प्रत्येक मंत्रालय या विभाग अपनी अधिकारिता के भीतर
c. केवल गृह मंत्रालय
d. केवल राज्य सरकार
121. रिपोर्ट में निम्नलिखित में से कौन सा विवरण शामिल होगा?
a. प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या
b. राज्य के चुनाव परिणाम
c. केवल न्यायालयों के आदेश
d. वित्तीय बजट के अनुमोदन
122. रिपोर्ट में पुनर्विलोकन और अपीलों से संबंधित कौन सा विवरण शामिल होगा?
a. केवल अपीलों के आवेदन की तारीख
b. अपीलों की संख्या, प्रवृति और निष्कर्ष
c. केवल अपीलों की संख्या
d. केवल अपीलकर्ताओं के नाम
123. रिपोर्ट में अनुशासनिक कार्रवाई के बारे में क्या जानकारी दी जाएगी?
a. केवल प्रशासनिक कर्मचारियों के नाम
b. किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां
c. केवल सामान्य सुझाव
d. वित्तीय विवरण
124. रिपोर्ट में लोक प्राधिकारियों द्वारा एकत्रित प्रभारों के बारे में क्या जानकारी होगी?
a. उनके अधिकारों के बारे में
b. प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम
c. केवल अपीलकर्ता की जानकारी
d. केवल आयोग की फीस
125. सरकार को रिपोर्ट कहाँ प्रस्तुत करनी होगी?
a. केवल न्यायालय में
b. संसद के प्रत्येक सदन या राज्य विधान-मंडल के सदन के समक्ष
c. केवल आयोग में
d. केवल मंत्रालय में
126. यदि आयोग को लगता है कि किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति अधिनियम के अनुरूप नहीं है, तो वह क्या कर सकता है?
a. केवल नोटिस जारी कर सकता है
b. प्राधिकारी को उपायों के लिए सिफारिश कर सकता है
c. प्राधिकारी को तुरंत निलंबित कर सकता है
d. कोई कार्रवाई नहीं कर सकता
127. धारा 25 के अनुसार रिपोर्ट तैयार करने का समय कौन तय करता है?
a. आयोग अपनी सुविधानुसार
b. प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् यथासाध्य शीघ्रता से
c. हर पांच वर्ष में
d. केवल राज्य सरकार द्वारा निर्देश पर
128. समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 26
b. धारा 25
c. धारा 24
d. धारा 23
129. धारा 26 के अनुसार, समुचित सरकार किन कार्यक्रमों को बनाने और आयोजित करने के लिए सक्षम है?
a. केवल न्यायालयों के आदेशों का विश्लेषण करने वाले कार्यक्रम
b. जनता की, विशेष रूप से उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ बढ़ाने वाले शैक्षिक कार्यक्रम
c. केवल वित्तीय बजट कार्यशालाएं
d. केवल राज्य विधान-मंडल की बैठकों के लिए
130. लोक प्राधिकारियों को सरकार किन बातों के लिए प्रोत्साहित कर सकती है?
a. केवल वित्तीय लेन-देन के लिए
b. कार्यक्रम बनाने, आयोजन में भाग लेने और स्वयं जिम्मा लेने के लिए
c. केवल कर्मचारी नियुक्ति के लिए
d. केवल न्यायिक कार्यवाही के लिए
131. समुचित सरकार किस प्रकार प्रशिक्षण और प्रशिक्षण सामग्री उपलब्ध कराएगी?
a. लोक प्राधिकारियों को प्रशिक्षित कर और स्वयं उपयोग के लिए प्रशिक्षण सामग्री का उत्पादन कर
b. केवल ऑनलाइन नोटिस जारी कर
c. केवल न्यायालयों के आदेशों का पालन करवाकर
d. केवल वित्तीय रिपोर्ट प्रस्तुत करके
132. अधिनियम के प्रारंभ से कितने महीने के भीतर सरकार मार्गदर्शिका संकलित करेगी?
a. 12 महीने
b. 18 महीने
c. 24 महीने
d. 36 महीने
133. मार्गदर्शिका में निम्नलिखित में से कौन शामिल होगा?
a. प्रत्येक लोक प्राधिकरण के केन्द्रीय या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक, फोन, फैक्स और यदि उपलब्ध हो तो ईमेल पता
b. केवल न्यायालयों के निर्णय
c. केवल वित्तीय विवरण
d. केवल आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
134. मार्गदर्शिका में किस प्रकार की सूचना शामिल होगी?
a. सूचना तक पहुंच का अनुरोध करने की रीति और प्ररूप
b. केवल अपीलकर्ता की व्यक्तिगत जानकारी
c. केवल वित्तीय बजट
d. केवल न्यायिक आदेश
135. मार्गदर्शिका में आयोग से उपलब्ध सहायता के बारे में कौन सा विवरण होगा?
a. केवल आयोग के कर्मचारियों की सूची
b. केन्द्रीय या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता
c. केवल न्यायालयों की रिपोर्ट
d. केवल वित्तीय रिपोर्ट
136. मार्गदर्शिका में फीस और अतिरिक्त नियमों के बारे में जानकारी शामिल होगी?
a. हाँ, अनुरोधों से संबंधित फीस और अधिनियम के अतिरिक्त विनियम या परिपत्र
b. नहीं, केवल न्यायिक आदेश
c. केवल वित्तीय बजट
d. केवल राज्य सरकार के निर्देश
137. समुचित सरकार को मार्गदर्शिका को अद्यतन और प्रकाशित कब करना चाहिए?
a. केवल एक बार प्रकाशित करके
b. नियमित अंतरालों पर यदि आवश्यक हो
c. केवल वित्तीय वर्ष के अंत में
d. केवल आयोग के आदेश पर
138. धारा 26 के अनुसार समुचित सरकार किसके लिए सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारण बढ़ावा दे सकती है?
a. केवल न्यायालयों के आदेश
b. लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में
c. केवल वित्तीय बजट
d. केवल आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
139. नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 27
b. धारा 26
c. धारा 25
d. धारा 24
140. धारा 27 के अनुसार समुचित सरकार किसके लिए नियम बना सकती है?
a. केवल न्यायालयों के आदेश लागू करने के लिए
b. अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए
c. केवल वित्तीय बजट बनाने के लिए
d. केवल राज्य विधान-मंडल के निर्देशों के लिए
141. समुचित सरकार नियम बनाने की शक्ति किस माध्यम से प्रयोग करेगी?
a. अधिसूचना द्वारा
b. केवल मौखिक निर्देश द्वारा
c. केवल आयोग की सिफारिश द्वारा
d. केवल न्यायालय के आदेश से
142. नियमों में धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत क्या निर्धारित किया जा सकता है?
a. प्रसारित सामग्रियों की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य
b. केवल अपील की समय सीमा
c. केवल आयोग के अधिकारियों की नियुक्ति
d. केवल न्यायालय की प्रक्रिया
143. धारा 6 और 7 के उपधारा (1) और (5) के अंतर्गत नियम किससे संबंधित होंगे?
a. केवल आयोग की रिपोर्ट
b. संदेय फीस
c. केवल न्यायालय आदेश
d. केवल कर्मचारियों की नियुक्ति
144. धारा 13 और 16 के उपधारा (1) और (2) के अंतर्गत नियम किस विषय से संबंधित होंगे?
a. सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त की पदावधि
b. केवल वित्तीय बजट
c. केवल आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
d. केवल न्यायालय के आदेश
145. धारा 13 और 16 के उपधारा (5) के अंतर्गत नियम किस विषय से संबंधित होंगे?
a. सूचना आयोग के कर्मचारियों के प्रशिक्षण
b. मुख्य और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तें
c. केवल न्यायालय आदेश
d. केवल वित्तीय बजट
146. धारा 13 और 16 के उपधारा (6) के अंतर्गत नियम किस विषय से संबंधित होंगे?
a. अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा की शर्तें
b. केवल वित्तीय बजट
c. केवल न्यायालय आदेश
d. केवल अपील प्रक्रिया
147. धारा 19 की उपधारा (10) के अंतर्गत नियम किस विषय से संबंधित होंगे?
a. अपील का विनिश्चय करते समय आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया
b. केवल वित्तीय बजट
c. केवल कर्मचारियों की नियुक्ति
d. केवल न्यायालय आदेश
148. समुचित सरकार नियमों में कौन-सा अन्य विषय शामिल कर सकती है?
a. कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो
b. केवल न्यायालय के आदेश
c. केवल वित्तीय बजट
d. केवल आयोग के कर्मचारियों का प्रशिक्षण
149. नियम बनाने में समुचित सरकार की शक्ति की सीमा क्या है?
a. केवल वित्तीय लेन-देन तक
b. अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन तक, पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
c. केवल न्यायालय के आदेश तक
d. केवल राज्य विधान-मंडल के निर्देश तक
150. नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 27
b. धारा 28
c. धारा 29
d. धारा 30
151. धारा 28 के अनुसार नियम बनाने की शक्ति किसे प्रदान की गई है?
a. केन्द्रीय सरकार को
b. राज्य सरकार को
c. सक्षम प्राधिकारी को
d. सूचना आयोग को
152. सक्षम प्राधिकारी नियम किस माध्यम से बना सकता है?
a. कार्यालय ज्ञापन द्वारा
b. न्यायालय के आदेश द्वारा
c. राजपत्र में अधिसूचना द्वारा
d. सूचना आयोग की सिफारिश से
153. धारा 28 के अंतर्गत नियम बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. न्यायिक प्रक्रिया को नियंत्रित करना
b. अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करना
c. केवल शुल्क बढ़ाना
d. अपील प्रक्रिया समाप्त करना
154. धारा 4 की उपधारा (4) के अंतर्गत सक्षम प्राधिकारी किस विषय पर नियम बना सकता है?
a. सूचना न देने की समय-सीमा
b. प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य
c. अपील की अधिकतम संख्या
d. सूचना आयुक्त की नियुक्ति
155. धारा 6 की उपधारा (1) के अंतर्गत नियम किस विषय से संबंधित हो सकते हैं?
a. अपील प्रक्रिया
b. संदेय फीस
c. दण्ड का निर्धारण
d. आयोग की रिपोर्ट
156. धारा 28 की उपधारा (2) में नियम बनाने के विषय किस प्रकार बताए गए हैं?
a. सीमित और अनिवार्य
b. केवल एक विषय तक सीमित
c. विशिष्टतया, परंतु व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना
d. केवल आयोग की अनुमति से
157. निम्न में से कौन-सा विषय धारा 28 के अंतर्गत नियमों में शामिल किया जा सकता है?
a. केवल न्यायालय के आदेश
b. केवल आयोग की नियुक्ति
c. कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो
d. केवल दण्ड प्रक्रिया
158. नियमों का रखा जाना, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 28
b. धारा 29
c. धारा 30
d. धारा 31
159. धारा 29(1) के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम कहाँ रखे जाते हैं?
a. केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष
b. राष्ट्रपति के समक्ष
c. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष
d. उच्चतम न्यायालय के समक्ष
160. केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम संसद् के समक्ष कितनी अवधि के लिए रखे जाते हैं?
a. पन्द्रह दिन
b. तीस दिन
c. साठ दिन
d. नब्बे दिन
161. धारा 29(1) के अनुसार नियमों को संसद् के समक्ष रखे जाने की तीस दिन की अवधि किस प्रकार पूरी हो सकती है?
a. केवल एक सत्र में
b. केवल दो सत्रों में
c. एक सत्र में या दो अथवा अधिक आनुक्रमिक सत्रों में
d. केवल संयुक्त सत्र में
162. यदि संसद् के दोनों सदन किसी नियम में परिवर्तन के लिए सहमत हो जाएँ, तो उस नियम का क्या प्रभाव होगा?
a. नियम स्वतः समाप्त हो जाएगा
b. नियम यथावत लागू रहेगा
c. नियम केवल परिवर्तित रूप में प्रभावी होगा
d. नियम आयोग द्वारा पुनः बनाया जाएगा
163. किस स्थिति में नियम के उपांतरित या निष्प्रभाव होने से पूर्व की गई कार्यवाही पर प्रभाव नहीं पड़ेगा?
a. जब नियम न्यायालय द्वारा रद्द किया जाए
b. जब संसद् नियम को अस्वीकार करे
c. जब नियम के अधीन पहले कोई कार्य किया जा चुका हो
d. जब आयोग आदेश पारित करे
164. धारा 29(1) के अनुसार, नियम के परिवर्तित या निष्प्रभाव होने से किस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता?
a. भविष्य की कार्यवाही पर
b. नियम के अधीन पहले की गई बात की विधिमान्यता पर
c. आयोग के आदेश पर
d. अपील प्रक्रिया पर
165. धारा 29(2) के अनुसार राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम कहाँ रखे जाते हैं?
a. संसद् के समक्ष
b. राज्य सूचना आयोग के समक्ष
c. राज्य विधान-मंडल के समक्ष
d. राज्यपाल के समक्ष
166. राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियम कब राज्य विधान-मंडल के समक्ष रखे जाते हैं?
a. बनाए जाने से पहले
b. अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र
c. केवल बजट सत्र में
d. राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद
167. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 28
b. धारा 29
c. धारा 30
d. धारा 31
168. धारा 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है?
a. केन्द्रीय सूचना आयोग को
b. संसद् को
c. केन्द्रीय सरकार को
d. उच्चतम न्यायालय को
169. धारा 30 के अंतर्गत आदेश किस माध्यम से जारी किया जाता है?
a. अधिसूचना द्वारा
b. राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा
c. परिपत्र द्वारा
d. संसदीय प्रस्ताव द्वारा
170. धारा 30 के अंतर्गत बनाए गए उपबंध किस प्रकार के होने चाहिए?
a. अधिनियम से असंगत
b. केवल अस्थायी
c. अधिनियम के उपबंधों में असंगत न हों
d. केवल सूचना आयोग के लिए लागू
171. धारा 30 के अंतर्गत आदेश कब तक किया जा सकता है?
a. अधिनियम के प्रारंभ से एक वर्ष तक
b. अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष तक
c. जब तक अधिनियम लागू रहे
d. संसद् की अनुमति तक
172. धारा 30(2) के अनुसार, किए गए प्रत्येक आदेश को कहाँ रखा जाएगा?
a. केन्द्रीय सूचना आयोग के समक्ष
b. उच्चतम न्यायालय के समक्ष
c. संसद् के प्रत्येक सदन के समक्ष
d. राष्ट्रपति सचिवालय में
173. धारा 30 के अंतर्गत आदेश संसद् के समक्ष कब रखा जाएगा?
a. आदेश से पहले
b. आदेश किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र
c. अगले बजट सत्र में
d. केवल लोकसभा में
174. धारा 30 की प्रकृति किस प्रकार की शक्ति को दर्शाती है?
a. न्यायिक शक्ति
b. विधायी शक्ति
c. कार्यपालिका की कठिनाई निवारण शक्ति
d. दण्डात्मक शक्ति
175. धारा 30 का मुख्य उद्देश्य क्या है?
a. अधिनियम को निरस्त करना
b. अधिनियम के क्रियान्वयन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करना
c. सूचना आयोग को समाप्त करना
d. अपीलों को सीमित करना
176. निरसन, किस धारा से सम्बंधित हैं?
a. धारा 28
b. धारा 29
c. धारा 30
d. धारा 31